- Updated: July 28, 2025 07:12 PM
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਨਬਰਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇਸਨ ਵੁੱਡ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੈਰੀ ਡੌਇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਡੇਅਰੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ-ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੱਸਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।