- Updated: May 29, 2025 08:34 AM
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ) ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ 'ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ' ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 10% ਤੋਂ 145% ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉੱਚ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਨਾ ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।