- Updated: November 02, 2026 01:56 PM
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਓ. ਜੇ.) ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਊਂਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਊਂਟੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜੱਜ ਟ੍ਰਿਨਾ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।