- Updated: July 26, 2025 09:40 AM
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੋਸਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲੀਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਵੈਧ ਰਹੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।