- Updated: October 21, 2023 08:42 AM
ਭਾਰਤ ਨੇ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਪੇਸ਼’ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੌਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ' ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 3 ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।'
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।' ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੱਖ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 11.1 ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ 'ਗੈਰ ਤਰਕਹੀਣ' ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ 21 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 42 ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟ (ਛੋਟ) ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।