- Updated: May 15, 2026 01:33 PM
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੌਮੀ ਟਿਊਬਰਵਿਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ASSIMILATION Act’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 82 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ:
-H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 50,000 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
-ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 200 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੀਨਿਊ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
-ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ Optional Practical Training (OPT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ (B2 level) ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:ਪਰਿਵਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਅਸਾਇਲਮ (ਸ਼ਰਨ) ਲਈ 500 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ E-Verify ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਟਿਊਬਰਵਿਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।