- Updated: February 07, 2024 05:59 PM
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 5 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਵੀਂ ਵਾਰ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ, 3 ਜਨਵਰੀ, 2 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।