- Updated: January 31, 2024 04:14 PM
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਮਨ ਹੈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਜਨਵਰੀ, 3 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੰਮਨ 2 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਹਨ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।