- Updated: November 27, 2024 04:27 PM
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਮ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਪਣੇ 8,000 ਮੈਡੀਕਲ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਪੰਜਾਬ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 8,000 ਮੈਡੀਕਲ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਟਾਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।