- Updated: July 14, 2023 06:55 PM
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ 'ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ' ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਥਿਤ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।''
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤੇ ਵਿਚ ‘ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ-ਭਾਰਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।