- Updated: July 27, 2026 05:16 PM
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫੋਰਜਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫੋਰਜਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।