- Updated: February 23, 2023 06:11 PM
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ।
CM ਮਾਨ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ- ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।