- Updated: November 16, 2023 08:25 PM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ (ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ.), 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੋ ਮਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ - ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 - ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ; ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023; ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023; ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।