- Updated: May 22, 2026 09:05 PM
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 38.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 'ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀਆਂ' ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਕੁੱਲ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 71 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,43,981 ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2,11,600 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚੋਂ 71.5 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 57 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। USCIS ਮੁਤਾਬਕ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17.7 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
USCIS ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' (ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ) ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਓਪੀਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਔਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।