- Updated: May 22, 2026 05:00 PM
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁਣ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 105 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਰੁਚਿਤਾ ਗਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 61ਏ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।