- Updated: July 29, 2025 07:57 PM
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਸਿਰਫ਼ ਆਰੰਭਕ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 'ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਰਿਫ' ਦੇ ਤਹਿਤ 15-20% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼।
ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸੋਯਾਬੀਨ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ।
ਕੁੱਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ $129 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ $46 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਿਆਯਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਔਸਤ 26 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਤਨਾਮ, ਜਪਾਨ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।