- Updated: May 28, 2026 11:20 AM
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ CSIS ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ 'ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 'ਆਫ-ਦ-ਰਿਕਾਰਡ' ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ।
High Commissioner @DineshKPatnaik says:
“I am disappointed by the allegations made in the Globe and Mail article today. India has maintained excellent cooperation, especially over the past year, with law enforcement and security agencies in Canada. The visit of the NSAs and the… https://t.co/OsU7Ch8U21
— India in Canada (@HCI_Ottawa) May 26, 2026
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ CSIS ਦੀ 2025 ਦੀ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
CSIS ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।