- Updated: May 13, 2025 06:24 PM
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ 25% ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ 10% ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ WTO ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 29 ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ, ਬਦਾਮ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਬੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਐਂਟੀ-ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਲੋਹੇ-ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.91 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 7.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WTO ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ WTO ਨਿਯਮਾਂ (GATT 1994 ਅਤੇ AoS ਸਮਝੌਤਾ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ WTO ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10% ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।