- Updated: May 31, 2023 03:40 PM
ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਫ਼ਤਾਰ 2023-24 ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਜੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਤਿਆਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਿਓਹਾਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਣ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਣ 2022-23 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਣਸ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨਰਮੀ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਫ਼ਤਾਰ 2023-24 ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 2022-23 ਵਿਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 311 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ 2022-23 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜੇ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 63.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2022-23 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 13,530 ਹੋ ਗਏ। ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 30,252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ (ਕਾਰਡ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹੋਈ। ਜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ’ਚ 59,819 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020-21 ਵਿਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ 7,338 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 1,32,389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।