- Updated: November 08, 2023 12:43 PM
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡੇਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੀਲੋਂਗ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੌਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਜੀਲੌਂਗ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ 86-ਸਾਲਾ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਚੇਨ ਤੋਂ 1,700 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ (5,82,846.25 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 725 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ।
ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਰ ਨੇ 95 ਸਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਫਿਊਮ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦ, ਕੱਪੜੇ, ਟੇਕਵੇਅ ਭੋਜਨ ਸਮੇਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੌਹਨ ਬੈਂਟਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ 7,000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ (ਸੀਸੀਓ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 250 ਘੰਟੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੌਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।