- Updated: September 21, 2023 11:01 PM
ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ/ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ/ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ/ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (2) ਅਤੇ CTN ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ/ਅਖੰਡਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।