- Updated: April 23, 2024 11:43 AM
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਰਵੇ ਡੇਲਫਿਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਡ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ, ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਕੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਈਯੂ-ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਮ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ "ਮਜ਼ਬੂਤ" ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੇਸ਼-ਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 29 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਯੂਨਾਨ, ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਹੰਗਰੀ, ਮਾਲਟਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਲਿਕਟੇਂਸਟੀਨ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।