- Updated: May 03, 2024 08:52 AM
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ।