- Updated: June 20, 2024 12:57 PM
ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ (20 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (19 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਾਊਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟਦੇ ਜੱਜ ਨਿਆ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਵਲੋਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।