- Updated: March 22, 2024 05:14 PM
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਕੇਵੀਏਟ’ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਦਾ ਪੱਖ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਈ. ਡੀ. ਦੀ ‘ਕੇਵੀਏਟ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈ. ਡੀ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।