- Updated: December 22, 2023 05:38 PM
ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੋਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਖਰੜ ’ਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਲੇ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। 10 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।