- Updated: April 17, 2026 02:20 PM
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 1986 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।