- Updated: April 09, 2026 06:59 PM
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (2012 ਬੈਚ) 3.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੋਹਾਨਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਪੱਟੀ ਅਫਗਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਲਾਟ, ਬੂਥ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (2011 ਬੈਚ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ 7.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 28 ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਟਾਵਰਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਲੈਟ ਹਨ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਰਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।