- Updated: February 27, 2023 10:38 AM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ AAP ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ । ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ । ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ CM ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਲੈਕਟਡ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CM ਮਾਨ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ- ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।