- Updated: May 07, 2026 08:59 PM
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ "ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ" ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ 2025 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ" ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ (CSIS) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ (CBKE) ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ' ਅਤੇ 'ਜਾਸੂਸੀ' ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਬੇਬੁਨਿਆਦ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।