- Updated: May 08, 2026 01:15 PM
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਾਨੀ, ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲੇ, ਖੂਹ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।