- Updated: July 01, 2023 01:08 PM
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCPA) ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ (CCPA) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 23 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 20 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।