- Updated: June 21, 2024 03:51 PM
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਦੀਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।