- Updated: August 07, 2026 05:03 PM
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਮੱਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਫੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਟੋ" ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।