- Updated: August 05, 2025 05:17 PM
ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਮਨਮੁਟਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਸਮਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ 2003 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਥ 'ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸੇ ਦੇਈਏ ਪੂਰਾ ਇਜਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਜਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੰਥਕ ਰਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਪੰਥਕ ਇਕਸੂਝੀ ਅਤੇ ਤਖਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਗਠਨਤਾ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।