- Updated: May 05, 2025 04:41 PM
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ "ਵਾਰਸ" ਵਜੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ" ਅਤੇ "ਬੇਬੁਨਿਆਦ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ "ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਆਗਰਾ, ਫ਼ਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।"ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਬੇਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਾਨੂੰ ਉਕਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ (ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ) ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੈ।"
20 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1857 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਗਮ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ 11 ਨਵੰਬਰ, 1862 ਨੂੰ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।