- Updated: November 09, 2023 10:46 AM
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਨ ਬੱਸਾਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਪਸੂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।