- Updated: July 14, 2025 01:47 PM
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।