- Updated: November 15, 2023 11:54 AM
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ (ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।