- Updated: June 20, 2024 05:56 PM
ਹੁਣ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਓਪੀ) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਨ 1.25 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਸੌਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 39 ਲੋਕ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।