- Updated: December 30, 2025 05:53 PM
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਨਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ