- Updated: October 12, 2023 07:53 AM
ਸਿੱਕਿਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮਦਨ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਹੇਠ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘16 ਅਗੱਸਤ 2017 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਹੈ। ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਚੁੰਗਥਾਂਗ ’ਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਤ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਕ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂਡੋਂਗਮਾਰ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 1516 ’ਚ ਆਏ ਸਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 1998 ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ 1997 ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ’ਚ, ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ 2000 ’ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸੌਂਪਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2017 ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚ ਪਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 16 ਅਗੱਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਗੁਰੂਡੋਂਗਮਾਰ ਤਸੋ ਵਿਖੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ’ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।