- Updated: July 04, 2023 02:04 PM
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਡੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. (ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਗਈ।
ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਕਸੈਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।