- Updated: February 28, 2025 12:40 PM
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਲੋ/ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ/ਪੈਰੋਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਲੋ/ਪੈਰੋਲ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਲੋ/ਪੈਰੋਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਫਰਲੋ/ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।