- Updated: March 18, 2024 11:13 AM
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਤੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੈਨ 26 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ।
25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 30 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਜੈਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 26 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 24 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਜੈਨ ਵਿਰੁਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2017 ਤਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।