- Updated: August 04, 2023 04:13 PM
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੱਖ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਗੁੱਡ ਟੇਸਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
‘ਮੋਦੀ’ ਸਰਨੇਮ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮੇਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਤਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।