- Updated: October 20, 2023 05:59 PM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 3 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਬਿੱਲ- ਪੰਜਾਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2023 ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2023 ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਇਜਲਾਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਫਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’’