- Updated: June 13, 2023 10:59 PM
ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਜੈਨ ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਰਸੀ ਸਮੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਮੰਨਣ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡੋਰਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੇਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਤੋਂ 2022 ਤਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੈਕ ਸਮੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਰਵਈਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।’’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਰਸੀ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’