- Updated: April 24, 2024 08:15 AM
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਐਬੀਲਿਟੀ ਬੈਨੇਫਿਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਕ ਡੌਨ ਡੇਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।