ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ''ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਡ ਡ੍ਰੀਮਰਸ'' ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ,ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ

ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ''ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਡ ਡ੍ਰੀਮਰਸ'' ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ,ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਡ ਡ੍ਰੀਮਰਸ' ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 43 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਿਤ ਡਰੀਮਰਾਂ' ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। 'ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਿਤ ਡ੍ਰੀਮਰਸ' ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਸਥਾਈ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਆਸ਼ਰਿਤ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਡਿਪੋਰਟ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਲੇਜੈਂਡਰੋ ਮੇਅਰਕਸ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਐਮ.ਜੇਦੋ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਬੈਕਲਾਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨੇਟਰ  ਐਲੇਕਸ ਪਾਡਿਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡੇਬੋਰਾ ਰੌਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ 250,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਿਤ ਡ੍ਰੀਮਰਸ' ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।